ईपीएफओ ने पेंशन भुगतान की क्रांति: 1 जनवरी से नई व्यवस्था लागू की
ईपीएस नियम अपडेट: ईपीएफओ ने 1 जनवरी से नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के साथ पेंशन निकासी को आसान बना दिया है
भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पेंशन योजना में एक महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है जिससे देश भर के लाखों पेंशनभोगियों को लाभ होगा
1 जनवरी, 2025 से, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशनभोगी एक नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के कार्यान्वयन के कारण
पूरे भारत में किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में यह कदम
सीपीपीएस की शुरूआत से ईपीएस योजना के तहत पेंशनभोगियों को कई लाभ मिलेंगे
किसी भी बैंक से पेंशन निकासी: पेंशनभोगियों को अब विशिष्ट बैंकों या शाखाओं से अपनी पेंशन निकालने तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इससे विशेष रूप से उन पेंशनभोगियों को लाभ होगा जो सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न शहरों या कस्बों में चले जाते हैं
क्योंकि अब उन्हें अपने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक ईपीएफओ कार्यालय से दूसरे में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
निर्बाध संवितरण प्रक्रिया: केंद्रीकृत प्रणाली बार-बार सत्यापन या स्थानांतरण की आवश्यकता के बिना सुचारू और परेशानी मुक्त पेंशन वितरण सुनिश्चित करेगी
यह दिन शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। शिक्षक न केवल पढ़ाते हैं बल्कि वे हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं।
सत्यापन के लिए शाखा जाने की आवश्यकता नहीं: मौजूदा प्रणाली के तहत, पेंशनभोगियों को अक्सर अपनी पेंशन शुरू करते समय सत्यापन के लिए बैंक शाखाओं में जाने की आवश्यकता होती है।
सीपीपीएस के साथ, पेंशन जारी होने पर सीधे पेंशनभोगी के खाते में जमा की जाएगी, जिससे ऐसी यात्राओं की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
पेंशन संवितरण लागत में कमी: संवितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और प्रशासनिक हस्तांतरण और बैंक-विशिष्ट समझौतों की आवश्यकता को कम करके
नई प्रणाली से पेंशन संवितरण से जुड़ी लागत में काफी कमी आने की उम्मीद है।
सीपीपीएस ईपीएफओ की व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना का एक हिस्सा होगा, जिसे सेंट्रलाइज्ड आईटी एम्पावर्ड सिस्टम (सीआईटीईएस 2.01) के रूप में जाना जाता है।
इस पहल का उद्देश्य ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और प्रौद्योगिकी-सक्षम संगठन में बदलना है।
पेंशनभोगियों को देश भर में किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देकर, सरकार एक अधिक लचीली, कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रणाली सुनिश्चित कर रही है।
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